कृषि सुधार विधेयक की खूबियां गिनाए विधायक राज सिन्हा ने

AJ डेस्क: केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि सुधार विधेयक पर लगातार बढ़ते विरोध के बीच धनबाद से भाजपा विधायक राज सिन्हा इस विधेयक के समर्थन में खुलकर सामने आ चुके है। गुरुवार को विधायक ने धनबाद स्थित अपने आवासीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर न सिर्फ इस विधेयक के एक-एक लाभ को गिनाया, बल्कि इसका विरोध कर रहे विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया।

विधायक राज सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसानों को अधिकार देने के लिए लाए गए कृषि सुधार विधेयक पर कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि किसान बिचौलियों के चुंगल से मुक्त हो पाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद तो आज तक किसानों के हित में कोई नया या बड़ा फैसला नहीं ले सकी, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उन किसानों के लिए कुछ अच्छा और बड़ा कारण चाहती है तो उसमें अड़ंगा डालने में जुटी है। उन्होंने कहा कि कानून के नाम पर उनको बंधनों से मुक्त करने वाला यह विधेयक है। अब किसान मंडी में जाकर लाइसेंसी व्यापारियों को ही अपना उपज बेचने के लिए मजबूर नहीं होंगे। उनके लिए अब उपज या पैदावार बेचने की खुली छूट होगी। उनके पास विकल्प होगा। वह अपने राज्य की सीमा में ही रहकर फसल की बिक्री करें अब यह भी जरूरी नहीं है।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार किसी भी उपज के लिए मूल्य जानकारी और मंडी सूचना प्रणाली विकसित करेगी। कोई भी विवाद होने पर उससे निपटने के लिए बोर्ड के गठन किया जाएगा। जो 30 दिनों में उसका समाधान करेगी। देश में पूरे पारदर्शिता के साथ प्रतिस्पर्धी डिजिटल व्यापार माध्यम विकसित होगा।

इस प्रकार किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि कृषि बिल का नियंत्रण समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। यह विरोधी दल की किसानों को भड़काने की साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह चुके हैं कि देश भर में MSP की व्यवस्था पहले की ही तरह जारी रहेगी और इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। कृषि मंत्री ने भी बार बार कहा है इतना ही नहीं कई फसलों की MSP अभी बढ़ा दी गई है।

उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 2013 में खुद राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के शासन वाले 12 राज्यों में फल और सब्जियों को AMSP एक्ट से बाहर कर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस AMSP एक्ट में बदलाव का विरोध का नाटक कर रही है। यहां तक कि 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने AMSP को हटाने की बात की थी। 55 सालों में कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी के नाम पर केवल घोटाला किया है।

जबकि मोदी सरकार में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 9200 करोड़ से अधिक की राशि किसानों को दे चुकी है। कांग्रेस किसानों के सशक्तिकरण के लिए कभी भी कोई रिफॉर्म्स नहीं किया। क्योंकि किसानों को गुमराह कर केवल अपना उल्लू सीधा करना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। आत्मनिर्भर पैकेज के तहत एक लाख करोड़ रुपये की। व्यवस्था प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3 हजार रुलाये प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया हद। उन्होंने कहा कि MSP के भुगतान की जहां तक बात है, तो मोदी सरकार में 6 साल में 7 लाख करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किया है। जो यूपीए सरकार से दोगुना है।

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