नए वित्तीय वर्ष में लागू होगा नया वित्तीय नियम , आम नागरिक को राहत और अर्थव्यव्स्था में आएगी रफ्तार
AJ डेस्क : 1 अप्रैल से कई नए वित्तीय नियम लागू होने जा रहे हैं, जो जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे। टैक्स, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, FD, GST से जुड़े ये बदलाव सरकार की उस नीति का हिस्सा हैं, जिसका मकसद आम नागरिकों को राहत देना और अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करना है।
मुफ्त निकासी की सीमा पार करने के बाद ATM से हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर अब 23 रुपये शुल्क लगेगा। पहले यह शुल्क 21 रुपये था।
मेट्रो शहरों में बैंक के ATM से महीने में 5 बार और अन्य बैंक के ATM से 3 बार मुफ्त निकासी की सुविधा जारी रहेगी।
कई बैंक बचत और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर ब्याज दरों में बदलाव होने के संकेत हैं।
अब खाते में ज्यादा राशि रखने वाले ग्राहकों को अधिक ब्याज मिल सकता है। अब अपने बैंक खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाये रखना और भी जरूरी हो गया है।
शहरी इलाकों में 5 हजार रुपये और ग्रामीण इलाकों में 2 हजार रुपये का न्यूनतम बैलेंस रखना होगा।
बैलेंस कम होने पर जुर्माना लगेगा, जो बैंक और खाते की श्रेणी के आधार पर अलग-अलग होगा।
क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स और बेनेफिट्स में भी बदलाव हो सकते हैं।
व्यवसायों के लिये GST ई-इनवॉइसिंग के नियम सख्त कर दिये गये हैं। वहीं, अब 10 करोड़ से 100 करोड़ रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को 30 दिनों के अंदर इनवॉइस अपलोड करना अनिवार्य होगा।
देरी होने पर ई-चालान अपने आप खारिज हो जायेगा।