हेमंत सरकार ने 86 हजार करोड़ का लोक लुभावन बजट पेश किया

AJ डेस्क: झारखंड की हेमंत सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। वित्‍तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल 86 हजार 370 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान किए गए हैं। इस बजट में तमाम लोक लुभावन घोषणाओं के साथ वित्‍त मंत्री रामेश्‍वर उरांव ने किसानों और गरीबों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। गरीबों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ ही 100 मोहल्‍ला क्लिनिक खोलने की घोषणा सरकार ने की है। किसानों की ऋण माफी योजना की शुरुआता करते हुए 2000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को 50 हजार रुपये अधिक दिए जाएंगे।

वित्‍त मंत्री रामेश्‍वर उरांव द्वारा पेश किए गए बजट में हाट बाजारों में चलंत क्लीनिक के माध्यम से ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा की घोषणा की गई है। सरकारी स्‍कूलों के कक्षा नौ से बारह की छात्राओं को पुस्तक और पोशाक की राशि में बढ़ोतरी की गई है। इस बजट में बेरोजगारों को सालाना भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। झारखंड के सभी स्नातक पास युवाओं को 5 हजार तथा स्नातकोत्तर को 7 हजार सालाना राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में 50 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। 50 वर्ष से ऊपर के 10 लाख छूटे हुए लोगों को भी राशन मिलेगा। पहले चरण में किसानों का 50 हजार तक का ऋण माफ होगा। बजट के अनुसार सरकार नौकरियों में महिलाओं को 50 फीसद आरक्षण देगी।

बजट को इन 10 बातों से जाने-

-रखंड मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना शुरू होगी। शहरी क्षेत्रों के स्लम में 100 मोहल्ला क्लीनिक खुलेंगे। झारखंड में मुख्‍यमंत्री कैंटीन योजना की शुरुआत की जाएगी।

-300 यूनिट से कम बिजली उपलब्ध कराने वाले परिवारों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। राज्‍य के गरीबों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। 11000 सोलर स्ट्रीट लाइट लगेंगे।

-57 लाख परिवारों को अनुदानित दर पर खाद्यान के अतिरिक्त लुंगी, धोती एवं साड़ी। 200 करोड़ के प्रावधान। एपीएल परिवारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा।

-किसानों के कर्ज माफ करने के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना। अल्पकालीन कृषि ऋण राहत योजना के लिए 2000 करोड़ के प्रबंध किए गए हैं।

-धान उत्पादन एवं बाजार सुलभता नामक नई योजना शुरू होगी।

-आदिवासी बहुल इलाकों में काम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को 40 हज़ार रुपए अतिरिक्त प्रति माह दिए जाएंगे। अन्य डॉक्टरों को 25 हज़ार रुपये दिए जाएंगे।

-ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को 50 हज़ार रुपये अधिक दिए जाएंगे।

-मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृति योजना शुरू होगी। 30 करोड़ रुपये के प्रावधान किया गया है।

-मिड डे मील बनाने वाले रसोइये के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की गई है। अब प्रतिमाह उन्‍हें 2000 रुपये मानदेय मिलेगा।

-माध्यमिक स्कूलों में डिजिटल शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। राज्‍य में जनजातीय विवि की स्थापना होगी। झारखंड एजुकेशन ग्रिड योजना के तहत झारखंड सेंटर फॉर डिजिटल लर्निंग की स्थापना होगी।

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