अफरीदी को गम्भीर का जवाब-“फ़िक्र न करो पी ओ के मसला भी जल्द सुलझेगा बेटा”
AJ डेस्क: क्रिकेटर से राजनेता बने गौतम गंभीर ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को ट्विटर पर करारा जवाब दिया है। भारतीय सरकार ने संविधान से आर्टिकल 370 हटा दिया, जिससे जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा हासिल था। इससे पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी आगबबूला हो गए और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र व अमेरिका को इसमें हस्तक्षेप करने की बात कही।
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राज्य सभा ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए हटाने के लिए पुर्नगठन के बिल को पास किया। इससे तिलमिलाए अफरीदी ने ट्वीट किया, ‘कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के आधार पर उनके अधिकार दिए जाना चाहिए। हम सभी के प्रकार आजादी का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र की रचना क्यों की गई और वह सो क्यों रहा है? अमानवीयता के खिलाफ कश्मीर में हो रहे अकारण आक्रामकता और अपराधों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस मामले में जरूरी रूप से मध्यस्थ की भूमिका अदा करनी चाहिए।’
Kashmiris must be given their due rights as per #UN resolution. The rights of Freedom like all of us. Why was @UN created & why is it sleeping? The unprovoked aggression & crimes being committed in Kashmir against #Humanity must be noted. The @POTUS must play his role to mediate
— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) August 5, 2019
अफरीदी के ट्वीट का जवाब गंभीर ने मंगलवार को दिया। उन्होंने अफरीदी को टैग करके ट्वीट किया, ‘शाहिद अफरीदी ने बिलकुल सही कहा। वहां अकारण आक्रामकता है। वह मानवता के खिलाफ अपराध है। उन्हें इस मामले को उठाने के लिए शाबाशी देनी चाहिए। वह सिर्फ एक बात पर ध्यान दिलाना भूल गए कि यह सब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में हो रहा है। फिक्र मत करो, जल्द ही इसे सुलझा लेंगे बेटा।’
@SAfridiOfficial is spot on guys. There is “unprovoked aggression”, there r “crimes against humanity”. He shud be lauded 👏for bringing this up. Only thing is he forgot to mention that all this is happening in “Pakistan Occupied Kashmir”. Don’t worry, will sort it out son!!!
— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 6, 2019
मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने सोमवार (5 अगस्त, 2019) को कश्मीर मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया। कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती और आतंकी साजिश की आशंका के मद्देनजर अमरनाथ यात्रियों व पर्यटकों को घाटी से लौटने की सलाह को लेकर जारी तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कश्मीर पर ऐतिहासिक संकल्प पेश किया, जिसमें उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने की अनुंशसा की।
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