सात ग्रामीणों की हत्या: भाजपा की 6 सदस्यीय टीम करेगी जाँच
AJ डेस्क: जर, जंगल और जमीन यह झारखंड की पहचान है, झारखंड कुछ उन राज्यों में से एक है जिसकी जमीन के नीचे खजाना है, लेकिन जमीन पर उस खजाने को लेकर संघर्ष है। झारखंड का आदिवासी समाज अपने आप को अलग मानता है और इस विशिष्ट पहचान पर ही सियासी जमीनें निर्धारित की गईं और उसकी वजह से संघर्ष का दौर अभी भी जारी है। संघर्ष के इस क्रम में पश्चिमी सिंहभूम जिले में सात लोग काल के गाल में समा गये। सात लोगों की हत्या के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने 6 सदस्यों वाली टीम बनाई है जो पूरे मामले की जांच करेगी। इस टीम में पांच सांसद हैं जो घटना स्थल का दौरा कर एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी।
ये है पत्थलगड़ी आंदोलन
आदिवासी समाज की मांग है कि उनके गांवों को स्वायत्ता मिले और अपने मांग को उन्होंने पत्थलगड़ी का नाम दिया। इसके तहत वो कहते हैं किआदिवासी इलाकों में कोई और कानून नहीं लागू होगा। पत्थलगड़ी विचार को मानने वाले कहते हैं किसी भी सरकार का यहां की जमीन, जंगल और नदियों पर अधिकार नहीं है। अपने आंदोलन को विशिष्ट पहचान देने के लिए आंदोलनकारी गांव या अपने इलाके के बाहर पत्थर गाड़ते हैं या साइनबोर्ड लगाते हैं जिसके जरिए वो बताते हैं अमुक गांव या इलाके में सिर्फ और सिर्फ उनका अधिकार चलता है।
जांच के लिए एसआईटी गठित
पुलिस के मुताबिक पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़े लोगों ने सात लोगों की हत्या कर दी। इस घटना के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं और इस बयान के बाद जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी। उच्च स्तरीय बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने कहा का कानून की धरती पर किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इस संबंध में तमाम तरह की अफवाहें झारखंड की फिजां में बह रही है। लेकिन किसी को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
CNT और PNT एक्ट
झारखंड की सत्ता संभालते ही सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने एक आदेश के तहत पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़े उन लोगों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे वापस ले लिए थे जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना एक्ट में संशोधन का विरोध कर रहे थे। बताया जाता है कि इन दोनों एक्टों में हुए संशोधन से मूल आदिवासी समाज बीजेपी से नाराज था और जिसका असर विधानसभा चुनाव में दिखाई भी दिया।
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