बिहार: सदन में हाथापाई, नीतीश ने तेजस्वी से कहा- बोलने का अधिकार तुम्हारे पिताजी को
AJ डेस्क: बिहार विधानसभा में मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार ने भाषण दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनके भाषण के बीच टोका-टाकी की। जिसके बाद नीतीश कुमार ने कहा, ‘ज्यादा मत बोलो, मेरे ऊपर बोलने का अधिकार तुम्हारे पिताजी को है।’
सदन में विधायकों के बीच हुई हाथपाई-
सदन में NRC और NPR को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि RJD और BJP विधायकों में हाथापाई हो गई। विधानसभा में NRC और NPR को लेकर बहस चल रही थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे ‘काला कानून’ बताया जिसके बाद भाजपा के मंत्री नंदकिशोर यादव भड़क गए। इसके बाद RJD और BJP विधायकों में हाथापाई हो गई।
बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान NRC और NPR पर विपक्ष का कार्यस्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश किया। वित्तीय कार्य रोककर इस विषय पर तत्काल बहस शुरू हुई।
सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि विपक्ष देश के संविधान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने-सामने आ गए। बढ़ते हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।
तेजस्वी ने बोला-
सदन के बाहर तेजस्वी ने पत्रकारों से कहा कि उनके तथा अन्य सदस्यों के कार्यस्थगन प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद वे बोल रहे थे, तभी बीजेपी के विधायक हंगामा करने लगे।
तेजस्वी ने कहा, ‘सरकार ने एक ओर एनपीआर की अधिसूचना जारी कर दी है और दूसरी ओर मुख्यमंत्री कहते हैं कि एनपीआर 2010 के मुताबिक ही लागू होगा। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि जो एनपीआर लागू होगा वह 2010 के नियम से ही लागू होगा।’
मंत्री नंदकिशोर ने कहा हर सवाल का जवाब दूंगा-
मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा, ‘विपक्ष सिर्फ हंगामा करना जानता है, उसका जनता के मुद्दों से कोई लेना-देना नहीं है। सरकार सदन के अंदर विपक्षी पार्टियों के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है।’
वहीं चर्चा में नीतीश कुमार ने कहा कि NRC की कोई आवश्यकता नही है NPR के नए प्रावधान हटाया जाएं नहीं तो भविष्य में कभी NRC हुआ तो इससे लोगों को खतरा होगा। NPR पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र भेजा है, जिसके आधार पर अधिसूचना जारी की गई है। 2010 के इतर इस साल कुछ नया प्रावधान जोड़ा गया है। माता-पिता का जन्म स्थान के बारे में जानकारी मांगी गई है।
Bihar Chief Minister Nitish Kumar in state Assembly: Bihar Government has written to Centre seeking omission of 'Contentious Clauses' from the National Population Register (NPR) forms. (File pic) pic.twitter.com/eOG6geeLV4
— ANI (@ANI) February 25, 2020
उन्होंने कहा कि 15 फरवरी को राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को NPR के बारे में एक पत्र भेजा गया है। पत्र में बिहार सरकार ने NPR का आधार 2010 बनाने का आग्रह किया है। ट्रांसजेंडर वाले कॉलम को छोड़कर शेष नए प्रावधान को हटाने के आग्रह किया गया है। NRC का सिर्फ हौवा खड़ा किया जा रहा है। मेरे अलावा पीएम भी स्पष्ट कर चुके हैं कि NRC की कोई चर्चा नहीं है। मैं भी मानता हूं कि NRC की कोई आवश्यकता नहीं है।
NRC नहीं लागू करने का प्रस्ताव पास-
इसके बाद बिहार विधानसभा में NPR को 2010 के प्रावधानों के अनुसार और NRC को राज्य में नहीं लागू करने को लेकर एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ है। इस बात को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के लोगों को बधाई दी।
Bihar assembly passes resolution to not implement the National Register of Citizens (NRC) in the state. The assembly also passed a resolution to implement the National Population Register (NPR) in its 2010 form, with an amendment. pic.twitter.com/OQMiHFbZBB
— ANI (@ANI) February 25, 2020
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