केन्द्रीय गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को निर्देश,कहा -” मॉक ड्रिल” कराएं

पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सात मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराने का निर्देश दिया। भारत सरकार से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) के लिए देश के सभी राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल कराने को कहा है, ताकि किसी आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। केंद्र सरकार के सूत्रों ने यह जानकारी दी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय का सभी राज्यों मॉक ड्रिल का निर्देश, छात्रों और नागरिकों को प्रशिक्षण देने को कहा

पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सात मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराने का निर्देश दिया। भारत सरकार से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) के लिए देश के सभी राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल कराने को कहा है, ताकि किसी आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। केंद्र सरकार के सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों के मुताबिक, इस मॉक ड्रिल में निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे –

हवाई हमले (एयर रेड) चेतावनी सायरन को सक्रिय किया जाएगा।

आम नागरिकों, छात्रों आदि को प्रशिक्षित किया जाएगा कि अगर किसी तरह का हमला हो जाए, तो वे खुद को कैसे सुरक्षित रखें।

ब्लैकआउट की व्यवस्था की जाएगी। यानी जरूरत पड़ने पर बिजली बंद कर दी जाए ताकि दुश्मन को कोई लक्ष्य न दिखाई दे।

महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को छिपाने की जल्दी व्यवस्था की जाएगी।

निकासी योजना को अपडेट किया जाएगा और उसका अभ्यास (रिहर्सल) भी कराया जाएगा।

पहलगाम हमले के बाद फिर पटरी से उतरे भारत-पाक संबंध

गृह मंत्रालय ने यह निर्देश ऐसे समय में दिए हैं, जब दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और भारत पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए विकल्पों पर विचार कर रहा है। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई थी। इनमें अधिकांश पर्यटक शामिल थे।

इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई रणनीतिक कदम उठाए हैं। जिनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, पाकिस्तानी उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या में कटौती करना, अटारी चेक पोस्ट को बंद करना और सभी श्रेणियों में डाक सेवाओं को बंद करने जैसे कमद शामिल हैं।