आग को कम कर कोयला उत्पादन बढ़ाना ही होगा, पुनर्वास पर भी नीति आयोग की नजर

AJ डेस्क: पीएम मोदी द्वारा गठित भारत की नीति आयोग का एक डेलीगेट मंगलवार को देश की कोयला राजधानी धनबाद पहुंचा। आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार की अध्यक्षता में धनबाद पहुंचे इस विशेष दल ने न सिर्फ मुनीडीह स्थित कोयला खदान और मोनो रेल का अवलोकन किया बल्कि भूमिगत कोयला खदानों से उत्पादन बढ़ाने सहित पुनर्वास योजना में धीमी गति का कारण और ठेका मजदूरों को नहीं मिल रही न्यूनतम मजदूरी पर काफी गंभीर दिखें।

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भारत सरकार के नीति आयोग के उपाध्यक्ष अपने सहयोगी अधिकारियों के साथ मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे। वो विशेष यान से धनबाद के बरवाअड्डा हवाई अड्डे पर उतरे। जहां से वो सीधे मुनीडीह अंडरग्राउंड माइंस पहुंचे। जहां उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ कोयला खदान और मोनो रेल का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि दूसरे देशों पर निर्भरता ख़त्म करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोयला के उत्पादन में वृद्धि लानी होगी। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि यहाँ की कोयला खदानें आग से धधक रही है। लेकिन हमें इस आग को कम करके झरिया कोल फिल्ड में कोयला का उत्पादन बढ़ाना ही होगा।

आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने झरिया पुनर्वास योजना के मुद्दे पर बात करते हुए कहा, आज मैने यह भी जानने का प्रयास किया है कि आखिर लोग अग्नि प्रभावित इलाकों से हटकर सुरक्षित स्थानों पर जाने को क्यों तैयार नहीं है? आखिर सरकार की पुनर्वास योजना में कहा खामी रह गई है? तो उसका उत्तर मुझे मिल गया है।’ उन्होंने कहा कि अब इन क्षेत्रों से पुनर्वास किए जाने वालों के लिए रोजगार को लेकर भी उन्होंने बीसीसीएल और जिला प्रशासन से वार्ता किया है। जल्द ही इसका रास्ता निकल आएगा। उन्होंने इसके साथ साथ यहाँ कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा उनके मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नहीं दिए जाने पर काफी गंभीर दिखें। उन्होंने कहा, ‘यहाँ का पूरा रिपोर्ट वो सरकार को जल्द देंगे।

इस दौरान उनके साथ एडिशनल सेक्रेटरी नीति आयोग आरपी गुप्ता, झारखण्ड सरकार के खनन सचिव एबी सिद्दकी, नीति आयोग के कशिश मित्तल, भारत सरकार के परियोजना सलाहकार डॉ. अनिंदय सिन्हा, संयुक्त सलाहकार हरेंद्र कुमार समेत बीसीसीएल और सीसीएल के कई अधिकारी मौजूद रहें।

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