मॉब लीचिंग पर पी एम ने दुःख जताया और कहा- पूरा झारखण्ड दोषी नहीं
AJ डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इसमें जिसकी भी मौत हो रही है, उसको लेकर सभी को दुख है, लेकिन क्या इस घटना को लेकर पूरे राज्य को भी तो बदनाम नहीं करना चाहिए। पीएम ने कहा कि जिस तरह ‘गुड’ या ‘बैड’ आतंकवाद में अतंर नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी तरह सभी तरह की हिंसाओं को एक समान देखना चाहिए।
हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए अभी अपने फेसबुक पेज के ऊपर SEARCH में जाकर TYPE करें analjyoti.com और LIKE के बटन को दबाए…
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘ये कहा गया कि झारखंड भीड़तंत्र और भीड़ हिंसा का केंद्र बन गया है। मेरे सहित सभी को युवाओं मौत पर दुख हुआ है और दोषियों को कठोर सजा दी जानी चाहिए लेकिन क्या पूरे झारखंड को बदनाम करना सही है?’
It was said that Jharkhand has become the epicentre of mob lynching and mob violence. Everyone including me is grieved at the loss of life of the youth and the guilty should be given harsh punishment but is it right to defame the whole state of Jharkhand?: PM @narendramodi
— BJP (@BJP4India) June 26, 2019
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘जैसे हमें अच्छे और बुरे आतंकवाद के बीच अंतर नहीं करना चाहिए, हमें झारखंड, बंगाल या केरल में जहां कहीं भी हिंसा होती है, वहां हिंसा के सभी कार्यों के लिए एक समान मापदंड लागू करना चाहिए। इससे अपराधियों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि देश उनके खिलाफ है।’
Like we must not differentiate between good and bad terrorism, we must apply uniform yardstick to all acts of violence wherever they take place, in Jharkhand, Bengal or Kerala. This will give a clear message to the perpetrators that the country is against them: PM @narendramodi pic.twitter.com/6d122yfpNi
— BJP (@BJP4India) June 26, 2019
एनआरसी के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘एनआरसी का क्रेडिट कांग्रेस को भी लेनी चाहिए। राजीव गांधी सरकार ने असम एकॉर्ड में एनआरसी को स्वीकार किया था। हमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तो हम उसे लागू कर रहे हैं। आप भी क्रेडिट लीजिए न। वोट भी लेना है और क्रेडिट भी नहीं लेना। आधा बोलना और आधा न बोलना ऐसा न कीजिए।’
एनआरसी का क्रेडिट कांग्रेस को भी लेनी चाहिए। राजीव गांधी सरकार ने असम एकॉर्ड में एनआरसी को स्वीकार किया था।
हमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तो हम उसे लागू कर रहे हैं।
आप भी क्रेडिट लीजिए न। वोट भी लेना है और क्रेडिट भी नहीं लेना। आधा बोलना और आधा न बोलना ऐसा न कीजिए: पीएम मोदी
— BJP (@BJP4India) June 26, 2019
बता दें कि असम सरकार की तरफ से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) के ड्राफ्ट में छूट पाने वाले 1 लाख 2 हजार 462 लोगों की सूची प्रकाशित की थी। इस सूची में उन लोगों का नाम है जो बाद में ड्राफ्ट में शामिल किए जाने के बाद अयोग्य पाए गए थे। सरकार के मुताबिक वो सभी अयोग्य ठहराए गए लोगों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी देगी। सरकार के अनुसार, सभी को अपना दावा दाखिल करने का हक है और वो ऐसा कर सकते हैं। गौरतलब है एनआरसी कि आखिरी सूची 30 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी।
Article पसंद आया तो इसे अभी शेयर करें!