नमो की आम बजट: बैंक में एक नहीं पांच लाख तक सुरक्षित, और भी बहुत कुछ पढ़ें
AJ डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट शनिवार को पेश कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार दूसरी बार संसद में आम बजट पेश किया। सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट पेश किया था। तो चलिए, वित्त मंत्री ने बजट भाषण में क्या कहा और इसका हमारी जिंदगी पर कैसा असर होगा, इसको हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं।
इनकम टैक्स स्लैब में क्या हुआ बदलाव-
सबसे अहम है टैक्स की दरें। सरकार ने इसमें कोई खास बदलाव नहीं किया है। अभी तक आप 5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स रिबेट ले सकते थे। नई स्कीम के तहत, अगर आप किसी तरह की छूट का दावा नहीं करते हैं तो 5 लाख रुपये तक की आय टैक्स-फ्री होगी। जो लोग इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C या अन्य के जरिए छूट क्लेम करते हैं, उनके लिए पुरानी व्यवस्था होगी।
बैंक डिपॉजिट पर इंश्योरेंस लिमिट बढ़ी-
अभी तक बैंक में जमा रकम में से सिर्फ एक लाख रुपये तक की रकम सेफ होती थी। नए ऐलान के तहत, 5 लाख रुपये तक की रकम बैंक में सेफ रहेगी। यानि अगर बैंक डूबता है और उसमें आपके 5 लाख रुपये से ज्यादा जमा हैं तो कम से कम 5 लाख तो आपको मिलेंगे ही। यह रकम सरकार देगी।
प्राइवेट ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी-
वित्त मंत्री ने कहा है कि हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की जाएंगी। इसके अलावा ‘तेजस’ ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेगी। तेजस देश की पहली प्राइवेट ऑपरेटेड ट्रेन हैं। मंत्री के मुताबिक, ऐसी ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 150 कर दी जाएगी। इसके अलावा मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाईस्पीड ट्रेन चलाये जाने का ऐलान भी हुआ है। रेलवे की जमीन पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे, रेलवे पटरियों के किनारे सोलर पावर ग्रिड बनेगी।
शिक्षा और नौकरियों का क्या-
एक अहम ऐलान में, एजुकेशन सेक्टर में FDI को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा डेटा सेंटर और डेटा पार्क बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। सरकार ने बजट 2020 में एजुकेशन पर 99,300 करोड़ रुपये खर्च करने का प्लान बनाया है। इसके अलावा सभी नॉन-गजटेड नौकरियों के लिए ऑल इंडिया लेवल पर एक एग्जाम कराने की तैयारी है। नई शिक्षा नीति अब तक नहीं बन सकी है, वित्त मंत्री ने इसके जल्द तैयार होने की बात कही है।
सरकार नए इंजीनियर्स को सालभर के लिए इंटर्नशिप देगी। इसके अलावा नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के जरिए एक ब्रिज कोर्स शुरू होगा जिससे टीचर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती होगी।
हेल्थ सेक्टर में बड़े ऐलान-
सरकार ने 69 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया है। डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए जिला अस्पताल के साथ एक मेडिकल कॉलेज बनाने का भी प्लान है। अभी मेडिकल डिवाइस पर जो टैक्स लगता है, उससे मिलने वाले पैसे का उपयोग अस्पताल बनाने में किया जाएगा। देश को टीबी से 2025 तक मुक्त कराने के लिए, ‘टीबी हारेगा, देश जीतेगा’ कैंपेन लॉन्च किया गया है। अब पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में अस्पताल बनेंगे। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं।
किसानों को क्या मिला-
सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए 16 प्वॉइंट्स का एक फॉर्मूला बनाया गया है। 20 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। इसके अलावा 5 लाख किसान ग्रिड से जुड़े पंपसेट्स से जोड़े जाएंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना को और बेहतर किया जाएगा। सरकार दावा है कि फुट एंड माउथ से जुड़ा रोग, पीपीआर की बीमारी 2025 तक खत्म हो जाएगी।
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