प्रशासनिक अधिकारी कार्य प्रणाली में लावें बदलाव- उपायुक्त
AJ डेस्क: धनबाद के नए उपायुक्त संदीप सिंह ने मंगलवार को धनबाद जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड और अंचल कार्यालय के अधिकारियों की समाहरणालय में क्लास लगाई। यहां योगदान दने के बाद उनकी यह पहली क्लास थी। इस दाैरान सिंह ने अपने इरादे को साफ कर दिया। जनता की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निष्पादन करने का निर्देश दिया। इसके लिए कार्य प्रणाली में बदलाव पर जोर दिया।
इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि इसमें सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को योग्य लाभुकों तक पहुंचाने एवं उन्हें लाभान्वित करने हेतु प्रशासन द्वारा किये जा रहे कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास ने बताया कि मनरेगा योजना अंतर्गत जिले में 118 पंचायतों में लक्ष्य के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एसईसीसी सूची के अनुरूप सभी लाभुकों को जिले में आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। इसके अंतर्गत अब तक कुल 33581 आवास का निर्माण हो चुका है। इस वर्ष 11658 लाभुकों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि कई स्थानों पर ऐसी सूचनाएं अथवा शिकायतें प्राप्त होती है कि योग्य लाभुकों को छोड़कर अयोग्य लाभुकों को आवास प्रदान किया गया है। अतः यह जानना आवश्यक है कि योग्य लाभुकों का चुनाव सही प्रकार से हुआ है अथवा नहीं। साथ ही कोई योग्य लाभुक छूटा तो नहीं है। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत इस संबंध में जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है।
सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि पेंशन से संबंधित आवेदन लंबित नहीं रहने चाहिए। कई लाभुक जो अपना आवेदन ऑनलाइन जमा नहीं कर पाते हैं, वे पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य या अन्य किसी माध्यम से अपना आवेदन ऑफलाइन देते हैं। ऐसे आवेदन समय पर ऑनलाइन नहीं होने के कारण लंबित रह जाते हैं। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित सभी आवेदनों को एक जगह एकत्रित कर समय बद्ध तरीके से उसकी जांच कर यथाशीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया कि, आमजन जब कोई शिकायत, सुझाव या आवेदन लेकर उनके कार्यालय में आते हैं, तो आवेदक को उसकी पावती उपलब्ध कराएं। आने वाले लोगों को विजिटर स्लिप उपलब्ध कराएं। उनके स्लिप पर टोकन संख्या दें। जिससे आवेदन की स्थिति को प्राप्त किया जा सके। साथ ही हर माह की 5 तारीख तक पिछले माह प्राप्त हुई शिकायतें एवं उसके अनुपालन से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करें।
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि कतिपय कारणों से जमीन से संबंधित ऑनलाइन विवरणी में त्रुटियां रह जाती है। जिससे लोगों के समक्ष कई प्रकार की समस्याएं आती है। इस संबंध में उन्होंने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि हर अंचल के एक-एक मौजा को सैंपल बनाकर यह असेसमेंट करें कि कितनी त्रुटियां पाई जा रही है। ताकि योजनाबद्ध तरीके से सभी त्रुटियों का निराकरण किया जा सके।
किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि पीएम किसान योजना अंतर्गत जिले में कुल 97024 लाभुक पंजीकृत है। इन सभी को शत प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य है। जिले में अब तक 67614 पीएम किसान के लाभुकों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ दिया गया है। इसके संबंध में उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया कि नियमित रूप से बीएलबीसी की मीटिंग करें तथा संबंधित बैंकों से समन्वय स्थापित कर निर्धारित समय में लाभुकों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोडें। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उसका निराकरण सुनिश्चित करें। साथ ही प्रतिदिन संबंधित कर्मियों से इस संबंध में कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें।
बैठक में उपायुक्त संदीप सिंह, उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास, अपर समाहर्ता श्याम नारायण राम, जिला योजना पदाधिकारी महेश भगत, डीसीएलआर सतीश चंद्र, अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी असीम रंजन एक्का, सभी अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
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