शोर शराबे के बीच 91270 करोड़ का बजट पेश, विधायक इंद्रजीत को मार्शल आउट किया गया
AJ डेस्क: विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच झारखंड सरकार ने बुधवार को अपना बजट पेश कर दिया। लगातार हो रही नारेबाजी और टोका-टाकी के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने किसी तरह अपना बजट भाषण पूरा किया। इस दौरान भाजपा के सदस्य वेल में जा बैठे। बजट भाषण के दौरान लगातार विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी आवाजें आती रहीं। इस बार झारखंड सरकार ने 91270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है।
बजट भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री ने मनरेगा मजदूरी में 31 रुपए बढ़ोत्तरी, आदिवासी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप सहित कई योजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में माइनिंग कॉरिडोर का निर्माण होगा। लघु ग्रामीण योजना के तहत हर घर में पानी पहुंचाने की योजना है। गिरिडीह, धनबाद और देवघर में रिंग रोड बनेंगे। इसके साथ ही 24 नगर निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की योजना है। झारखंड सरकार इस साल से मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना शुरू कर रही है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पांच योजनाएं शुरू की जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बिजली उत्पादन में झारखंड आत्मनिर्भर बनेगा। शहीदों के जन्मस्थल आदर्श ग्राम बनेंगे। इस वित्तीय वर्ष में 69 एकलव्य विद्यालय बनाए जाएंगे।
पूरे भाषण के दौरान होता रहा हंगामा, सीटी बजाने पर मार्शल आउट किए गए विधायक इंद्रजीत महतो-
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री के समानांतर भाजपा के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने भी भाषण देना शुरू कर दिया। भाजपा विधायकों के वेल में जाकर बैठ जाने पर स्पीकर ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। इसी बीच सीटी की आवाज सुनाई पड़ने पर भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो (सिंदरी) को मार्शल आउट कर दिया गया।
विधायक ने कहा सरकार ने तानाशाही रवैया अख्तियार किया-
इसपर विधायक इंद्रजीत महतो ने मीडिया से कहा कि झारखंड सरकार की आदिवासी मूलवासी और युवा विरोधी नीतियों और उनके रोजगार छीनने वाली नीतियों के विरोध में हम अपना विरोध जता रहे थे लेकिन सरकार ने तानाशाही रवैया अख्तियार करते हुए उन्हें मार्शल आउट कराया। उन्होंने कहा यह सरकार तानाशाही पर चल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी असंसदीय व्यवहार नहीं किया जैसा कांग्रेस के विधायकों ने हिमाचल प्रदेश में वहां सत्र में महामहिम राज्यपाल के साथ किया।
हंगामे के चलते स्थगित करना पड़ा सदन-
बजट से पहले हंगामे के कारण सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा था। मध्याह्न 12 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया। भाजपा विधायक नारे लिखे टी-शर्ट पहनकर सदन में आए हैं। विधायक प्रदीप यादव ने इसका विरोध किया। इस बीच सदन में जय श्रीराम के नारे भी सुनाई पड़े। इन नारों के जवाब में सत्ता पक्ष के लोगों ने जय सरना के नारे लगाने शुरू कर दिए।
बजट के बड़े ऐलान-
-मनरेगा मजदूरी में 31 रुपये की वृद्धि होगी। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा के लिए 18653 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ग्रामीण जीवन में समृद्धि लाना प्राथमिकता होगा।
-सरकार हर घर तक पानी पहुंचना सुनिश्चित करेगी। आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। आओ पढ़ें और खूब पढ़ें पर सरकार का जोर है। ज्ञान सेतु और ज्ञानोदय योजना शुरू हो रही है। 2021-22 में तीन हजार नए आवास बनेंगे। विकास कार्य में सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
-इस वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा 10210.87 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह वित्तीय वर्ष की अनुमानित जीएसडीपी का 2.83 प्रतिशत होगा।
-कोरोना संकट की वजह से इस वित्तीय वर्ष में जीडीपी में 6.9 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। अगले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर आने का अनुमान है। 9.5 प्रतिशत की विकास दर अनुमानित की गई है।
-सरकार मछुआरों को नाव के लिए अनुदान देगी। प्रदेश को अपने कर राजस्व से 23265.42 करोड़, गैर कर राजस्व से 13500 करोड़, केंद्रीय सहायता से 17891.48 करोड़, केंद्रीकरण में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 22050.10 करोड़, लोक ऋण से 14500 करोड़ एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 70 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है।
-राज्य के 91,270 करोड़ के बजट में राजस्व व्यय कर के लिए 75,755.01 करोड़ और पूंजीगत व्यय के लिए 15,521.99 करोड़ का प्रस्ताव है। बजट में सामान्य क्षेत्र के लिए 26,734.05 करोड़, सामाजिक क्षेत्र के लिए 33,625.72 करोड़ और आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 30,917.23 करोड़ का उपबंध किया गया है।
-झारखंड सरकार इस बार कृषि ऋण माफी योजना लाई गई। इसके लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले साल से इस बार का बजट 4900 करोड़ रुपये ज्यादा है। सिंचाई के लिए 45.83 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
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