जिला प्रशासन और रेल प्रबंधन ने बैठक कर लिए महत्वपूर्ण निर्णय

AJ डेस्क: धनबाद जिला प्रशासन तथा पूर्व मध्य रेलवे के मध्य कम्युनिकेशन गैप को भरकर जिले का विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभागार में उपायुक्त तथा मंडल रेल प्रबंधक की उपस्थिति में जिला प्रशासन एवं पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। पथ निर्माण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के क्रम में गया पुल अंडरपास के संबंध में आयोजित की गई पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में चर्चा की गई तथा लंबित प्रक्रियाओं को यथा शीघ्र पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि मटकुरिया से विनोद बिहारी चौक तक के प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण हेतु रेलवे से एनओसी अब तक प्राप्त नहीं हुई है। जिस कारण योजना की प्रगति नहीं हो पा रही है। इस संबंध में फीजिबिलिटी स्टेटस रिपोर्ट देखकर निर्णय लेने का फैसला किया गया।

बैठक में रेलवे के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रधान खांटा से पाथरडीह रेल लाइन में छाताकुल्हि स्थान पर अवैध लेवल क्रॉसिंग है। वर्ष 2018 में एक कमेटी द्वारा साइट विजिट कर एलएचएस फाइनल करने का निर्णय लिया गया था। जो अब तक लंबित है। इस संबंध में रेलवे के संबंधित पदाधिकारी तथा पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को स्थल निरीक्षण कर स्पॉट चिन्हित करने एवं प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। बिजली विभाग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के क्रम में महाप्रबंधक जेबीवीएनएल ने बताया कि गोपालीचक, करकेन्द, कालूबथान, चिरकुंडा एवं शमशेरनगर जामाडोबा में बिजली क्रॉसिंग करने हेतु साइट फाइनल करने का अनुरोध रेलवे प्रशासन से किया गया है। साथ ही कई स्थानों पर ऑपरेशनल केबल रिप्लेस करने हेतु भी रेलवे से अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। इस संबंध में मंडल रेल प्रबंधक ने संबंधित पदाधिकारियों को अविलंब संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर मुद्दों का हल निकालने का निर्देश दिया।

धनबाद नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों के संबंध में चर्चा के क्रम में नगर आयुक्त ने बताया कि लोको तालाब एवं पंपू तालाब को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित है। मंडल रेल प्रबंधक ने अविलंब दोनों तालाबों में विकास कार्य कराने हेतु एनओसी निर्गत करने की प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। खनन एवं कोयला लोडिंग से संबंधित मामलों पर चर्चा के क्रम में निर्णय लिया गया कि बिना चालान देखें कोयला लोडिंग नहीं किया जाएगा तथा रेलवे के गुड शेड से बिना चालान के कोयले का उठाव भी प्रतिबंधित किया जाएगा।

इस संबंध में उपायुक्त ने कहा कि जिला एवं रेलवे प्रशासन के बीच संवाद की कमी होने पर गलत कार्य करने वाले लोगों को फायदा मिलता है। बगैर ट्रांसपोर्ट चालान के 1 किलो कोयला भी सार्वजनिक रास्तों पर नहीं चलना चाहिए। अनियमितता पाए जाने पर झारखंड मिनरल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी एवं आवश्यकता पड़ने पर लोडिंग रुकवाया जाएगा। रेलवे, खनन विभाग एवं यातायात विभाग की टीम द्वारा समन्वय स्थापित करने हेतु सेमिनार आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक में रेलवे कॉलोनी में एलइडी स्ट्रीट लाइट को रिपेयर करने, गोमो आरोबी का एप्रोच रोड पूर्ण करने, गोमो में रेलवे के जलाशय में मनरेगा के तहत गहरीकरण कराने एवं गोमो ओवरब्रिज हेतु भू-अर्जन का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करने का अनुरोध किया गया।

उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर सभी मुद्दों का यथाशीघ्र हल निकालने एवं प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया। रेलवे प्रशासन के अनुरोध पर उपायुक्त ने रेलवे कर्मियों हेतु कोरोना प्रतिरोधी टीकाकरण के द्वितीय डोज हेतु विशेष कैंप का आयोजन करने का निर्देश दिया। बैठक के समापन के पश्चात उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन एवं रेलवे के कुछ भूमि एवं योजना की स्वीकृति से संबंधित आपसी मुद्दे हैं। सभी लंबित प्रक्रियाओं को पूर्ण करने तथा आपसी समन्वय से जिले के विकास की रूपरेखा तय करने के उद्देश्य से आज की बैठक आयोजित की गई।

वहीं मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि उपायुक्त की पहल पर आज की समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, जल्द से जल्द उन सभी समस्याओं का समाधान होगा। भविष्य में भी हम ऐसी बैठकें निरंतर करते रहेंगे एवं सभी समस्याओं का हल निकालेंगे।

बैठक में उपायुक्त, डीआरएम, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था, अपर समाहर्ता, महाप्रबंधक जेबीवीएनएल, जिला योजना पदाधिकारी, नगर आयुक्त, जिला खनन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता एनएचएआई, एडीआरएम, सीनियर डीसीएम, डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।